India news (इंडिया न्यूज़), Solar project, चंबा: हिमाचल प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र सौर ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनकर हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। चंबा जिले के पांगी उपमंडल में 400-400 किलोवाट की दो सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए राज्य नोडल एजेंसी हिमऊर्जा को इन परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरित कर दी है। हिमऊर्जा ने इन दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पांगी घाटी के हिलौर और धारवास में एक-एक हैक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली है। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत की इन परियोजना के लिए एजेंसी ने विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया को शुरू कर दी है।
- हिमाचल के चंबा में स्थापित किया जाएगा सोलर प्लांट
- 10 करोड़ की लगात से उत्पन्न होगी 400 किलोवाट ऊर्जा
- प्रदेश सरकार राज्य को हरित प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध
विद्युत आपूर्ति के लिए बजट में प्रावधान
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमऊर्जा को इन दोनों सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए है। सीएम का कहना है कि इसके अलावा पांगी में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित ‘बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट’ स्थापित करने के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में प्रावधान किया गया है। यह परियोजना क्षेत्र के लोगों को खराब मौसम और भारी बर्फबारी के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराएगी।
सरकार कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में उठा रही कदम
प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देते हुए कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा लगातार काम कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वर्ष 2023-24 में 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना को शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा तेजी से प्रत्येक जिले में दो पंचायतों को हरित पंचायत के रूप में विकसित किए जाने की योजना है।
सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए युवाओं को किया जा रहा प्रोत्साहित
सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को भी राज्य में 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश सरकार इसके लिए युवाओं को 40 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिससे रोजगार और स्वरोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे।
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