Tuesday, March 28, 2023
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Himachal budget session live: सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी बढ़ाने और सब्सिडी का किया ऐलान

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इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश (Himachal budget session live): हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर वित्तमंत्री विधानसभा में बजट पेश किया। सुक्खू सरकार ने प्रदेश के बजट में मनरेगा मजदूरों को सौगात दी है। मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए बढ़ोत्तरी की बात कही गई है। वहीं सरकार की तरफ पहले चरण में प्रदेश की 2 लाख 51 हजार महिलाओं की को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की बात भी कही गई है।

  • हिमाचल प्रदेश में पेश किया गया बजट
  • बजट में मनरेगा दिहाड़ी को 28 रुपए बढ़ाने की कही बात
  • पंचायत के प्रतिनिधियों का बढ़ाया गया मानदेय
  • महिलाओं को 1500 रुपए देने का ऐलान

मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाया गया

मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी को 28 रुपए बढ़ाया गया है। अब मजदूरों की दिहाड़ी 212 रुपए से 240 रुपए करने का ऐलान किया गया है। वहीं मछली पालन करने के लिए तालाब निर्माण करने के लिए 80 फीसदी सब्सिडी देने की बात कही गई है। जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी को 266 से बढ़ाकर 294 रुपए कर दिया गया। इससे प्रदेश के नौ लाख मजदूरों को लाभ होगा।

पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा

बजट मे पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की गई है। प्रदेश में जिला अध्यक्ष परिषद को 20 हजार रुपए प्रतिमाह और उपाध्याक्ष को 15 हजार रुपए मानदेय मिलेगा। सदस्य जिला परिषद को 6500 रुपये प्रति माह, अध्यक्ष बीडीसी को 9500 रुपये प्रति माह, उपाध्यक्ष बीडीसी को 7000 रुपये प्रति माह, सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह, पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह, उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। बजट में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सब्सिडी देने की घोषणा की सरकार

बजट में हिमाचल सरकार ने विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा को समाप्त करने की घोषणा की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से 40 हजार नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने अपनी गारंटियों में प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए देने की बात कही गई थी, जिसकी पहले चरण की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में 2 लाख 31 हजार महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए प्रदेश सरकार 25 हजार रुपए की सब्सिडी देगी।

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Ashish Mishra
Ashish Mishra
Journalist, India News.
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