Sunday, October 2, 2022
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हिमाचल कैबिनेट की मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट की मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी

  • हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय
  • ग्रामीण इलाकों में अब नहीं आएगी पानी का बिल
  • आपरेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों को भरने को मंजूरी
  • वेटर्नरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय
  • सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी (नर्सरी) के बच्चों को स्कूल वर्दी के 2 सैट प्रदान करने को मंजूरी

लोकिन्दर बेक्टा, Shimla (Himachal Pradesh)।

हिमाचल प्रदेश (Himachal) मंत्रिमंडल (cabinet) की गुरुवार को यहां हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में जहां मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में की गई घोषणाओं को मंजूरी दी गई, वहीं कई विभागों में खाली पदों को भरने को भी हरी झंडी दी। बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना (Chief Minister Child Nutrition Scheme) को मंजूरी प्रदान की गई।

साथ ही राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में राज्य के भीतर महिलाओं से अब आधा किराया लिया जाएगा। उधर, अब ग्रामीण इलाकों में लोगों के पानी के बिल नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री (Chief Minister) जयराम ठाकुर (Jairam Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनेक फैसलों पर मुहर लगी।

मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना

बैठक में मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना को मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार तथा महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संयुक्त प्रयासों से चलाई जाएगी।

इस योजना के माध्यम से विभिन्न हितधारकों का अभिशरण कर गहन हस्तक्षेपों द्वारा माताओं और बच्चों के पोषण स्तर में महत्वपूर्ण सुधार की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार ने सप्त स्तम्भ दृष्टिकोण के माध्यम से इस प्रयास को साकार करने के लिए नीति आयोग के साथ व्यापक परामर्श किया है।

इसके घटकों में दस्त का शीघ्र पता लगाना और इसका उपचार, पहचान किए गए उच्च जोखिम समूहों की सघन निगरानी और देखभाल, विशेष एसएनपी-उच्च जोखिम वाले बच्चों के लिए प्रोटीनयुक्त भोजन और बेहतर भोजन पद्धतियां अपनाना, बच्चों और किशोरियों में एनीमिया के लिए विभिन्न हस्तक्षेप, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण विशेष रूप से उच्च रक्तचाप और एनीमिया, कुपोषित बच्चों का उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तन के लिए रणनीतियां शामिल हैं।

इस योजना का बजट 65 करोड़ रुपए है। यह दस्त, निमोनिया और एनीमिया जैसी बीमारियों का मुकाबला कर बचपन में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

यह जन आंदोलन के रूप में केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, इसमें हितधारक बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करवाने वाली माताओं के स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने, कार्यान्वित करने और निगरानी के लिए शामिल किया जाएगा। इस योजना से हिमाचल प्रदेश एनएफएचएस-5 मानकों में समयबद्ध तरीके से सुधार करने में सक्षम होगा।

महिलाओं का हिमाचल परिवहन निगम की बसों में आधा किराया

मंत्रिमंडल ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की राज्य के भीतर चलने वाली (इंटर स्टेट) साधारण बसों में महिला यात्रियों को किराए में 50 प्रतिशत रियायत देने का निर्णय लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने चम्बा में 15 अप्रैल, 2022 को हिमाचल दिवस के अवसर पर घोषणा की थी।

मंत्रिमंडल ने 360 नई बसें/अन्य परिवहन वाहन खरीदने के लिए 160 करोड़ रुपए का सावधि ऋण लेने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के पक्ष में सरकारी गारंटी प्रदान करने का अनुमोदन किया। इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त घरेलू जलापूर्ति सुविधा

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को 1 मई, 2022 से मुफ्त घरेलू जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय भी लिया।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को गैस कनैक्शन देने के समय दिए जाने वाले रिफिल के अतिरिक्त 2 मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने को अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की नियमित महिला कर्मचारियों को 12 सप्ताह तक दतक ग्रहण अवकाश प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

अंशकालीक कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया

मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के पटवार वृत्तों में कार्यरत अंशकालीक कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को 4,100 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग में नम्बरदारों के मानदेय को मौजूदा 2,300 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने 1 अप्रैल, 2022 से मिड-डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक एवं सहायिकाओं के मानदेय में 900 रुपए प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 20,650 से अधिक कुक एवं सहायिकाएं लाभान्वित होंगी।

अटल स्कूल वर्दी योजना

कैबिनेट ने अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत सरकारी स्कूलों में प्री-प्राइमरी (नर्सरी) के बच्चों को स्कूल वर्दी के 2 सैट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की।

इसके लिए प्रतिवर्ष 200 रुपए सिलाई की राशि भी दी जाएगी। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया गया।

इससे 581 जलवाहक लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल ने एसएमसी के अंतर्गत नियुक्त सभी श्रेणियों के अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल, 2022 से प्रतिमाह 1,000 रुपए की वृद्धि का निर्णय लिया गया जिससे प्रदेश के 2477 एसएमसी अध्यापक लाभान्वित होंगे।

वन टाइम सेटलमेंट योजना की अवधि बढ़ाई

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति निगम लिमिटेड की मौजूदा वन टाइम सेटलमेंट योजना को 1 वर्ष की अवधि का विस्तार देने को स्वीकृति प्रदान की तथा 2.83 करोड़ रुपए के मार्जन मनी लोन और ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया। इससे 11,133 लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा।

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित हिमाचल प्रदेश बाल/बालिका आश्रमों, राज्य/जिला बाल संरक्षण इकाइयों तथा राज्य दत्तक संसाधन एंजेंसी/बाल संरक्षण सेवा कार्यक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे इन संस्थानों में कार्यरत 247 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी

कैबिनेट ने शिक्षा विभाग के सुचारू संचालन के लिए अधीक्षक, ग्रेड-1 के 66 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मरीजों की सुविधा के लिए आपरेशन थियेटर सहायकों के 177 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की।

बैठक में पशुपालन विभाग में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती/बैचवाइज भर्ती के माध्यम से वेटर्नरी अधिकारियों के 100 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत अनुबंध/आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 130 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिले के नारी सेवा केंद्र मशोबरा में सफाई कर्मचारी के 1 पद के अलावा अनुबंध आधार पर चिकित्सा अधिकारी (मनोचिकित्सक) का 1 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने राज्य/जिला उपभोक्ता आयोग के मीडिएशन सैल में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों के सृजन एवं भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला चम्बा के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टिक्करू तथा मलाल में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने और विभिन्न श्रेणियों के 6 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने राज्य में सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के नाहन विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हरिपुर खोल, पंजाहल व बर्मा पपरी में विज्ञान कक्षाएं, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिक्रमबाग में वाणिज्य कक्षाएं तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सैनवाला में वाणिज्य एवं गणित कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डुहक, द्रंग व धटी में विज्ञान कक्षाएं आरम्भ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के छतरी में राजकीय महाविद्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त निर्माण गतिविधियों के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया।

बंशा पशु औषधालय बनेगा पशु चिकित्सालय

कुल्लू जिले में बंशा पशु औषधालय को किसानों की सुविधा के लिए पशु चिकित्सालय में स्तरोन्नत करने व 3 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। इससे 8 पंचायतों के लोगों को लाभ होगा।

मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के तहत खोले गए 286 पशु औषधालयों को नियमित पशु औषधालयों में परिवर्तित करने के अतिरिक्त ग्राम पंचायत पशु चिकित्सा सहायकों के 286 पदों को अनुबंध के आधार पर पशु चिकित्सा फार्मासिस्ट के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की।

पटवार वृत को लेकर लिए निर्णय

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले में उप-तहसील डैहर के तहत पटवारवृत्त भटवारा से अलग कर नया पटवारवृत्त ध्वाल बनाने को मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले की ऊना तहसील में पटवारवृत्त बातूही और पनोह का पुनर्गठन कर नया पटवारवृत्त तयोदी बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में मंडी जिला की चच्योट तहसील में पटवारवृत्त सरोआ को विभाजित कर नया पटवारवृत्त तांदी बनाने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले में बोहाना, दिहार और धनेट से अलग कर नया पटवारवृत्त क्यारियां बनाने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले की तहसील नगरोटा बगवां में मौजा पथियार में हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कार्यशाला निर्माण के लिए 99 वर्ष की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम को 0-01-16 हेक्टेयर भूमि लीज आधार पर देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।

विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए स्वीकृतियां

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत खावलेच के बेकर में नई राजकीय प्राथमिक पाठशाला खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुह मंजवार में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए वाणिज्य कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरिमोलग में विज्ञान कक्षाएं और जिला मंडी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जहल में नान-मेडिकल की कक्षाएं आरम्भ करने तथा 4 पदों को सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 18 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, निर्माण कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा विभाग में कार्यरत भाषा अध्यापकों को टीजीटी (हिंदी) के रूप में मनोनीत करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की।

क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में बढ़ेगी बिस्तरों की संख्या

मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में मरीजों की सुविधा के लिए मौजूदा बिस्तर क्षमता को बढ़ाकर 270 से 300 बिस्तर करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन (PM-ABHIM) के केंद्र प्रायोजित योजनाओं के घटकों को लागू करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को मंजूरी दी।

इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को विकसित करने में मदद मिलेगी। राज्य में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों और सेवा वितरण को एकीकृत करके भविष्य में महामारी से संबंधित आश्यकताओं को पूरा करना है।

युवा सहकार कोष योजना शुरू करने को स्वीकृति

मंत्रिमंडल ने सहकारी समितियों के कामकाज में शिक्षित युवाओं विशेष रूप से परामर्श सहयोग और प्रारंभिक स्थिरता अनुदान प्रदान करने के लिए राज्य में युवा सहकार कोष योजना शुरू करने को स्वीकृति प्रदान की।

इस योजना के तहत युवा सहकार कोष के तहत पात्र किसान उत्पादक संगठन (FPO) को प्रशिक्षण और सामुदायिक मोबालाइजेशन के लिए अधिकतम 25 हजार रुपए, एफपीओ प्रबंधन लागत पहले 2 वर्ष में 2 लाख रुपए और दोगुनी इक्विटी अनुदान के बराबर सीड मनी अधिकतम 15 लाख रुपए तक है।

जल शक्ति विभाग में लिए गए ये फैसले

मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले के सुजानपुर में जल शक्ति मंडल खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के सुंदरनगर क्षेत्र के कांगू में नया जल शक्ति उपमंडल, जल शक्ति उपमंडल सुंदरनगर के तहत चुरड़ में जल शक्ति अनुभाग और जल शक्ति उपमंडल निहरी के तहत चौकी में एक नया जल शक्ति अनुभाग खोलने और आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के जल शक्ति मंडल क्वार के तहत डोडरा में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला सोलन के जल शक्ति मंडल अर्की के तहत कुनिहार में नया जल शक्ति उपमंडल खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जल शक्ति मंडल बिलासपुर के तहत कुठेड़ा में जल शक्ति उपमंडल खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के जल शक्ति उपमंडल सैंज के तहत बलघार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला सिरमौर के जल शक्ति उपमंडल हरिपुरधार के तहत गत्ताधार में नया जल शक्ति अनुभाग खोलने सहित आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला कांगड़ा के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुर में जल शक्ति मंडल खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जिला कांगड़ा के जल शक्ति मंडल पालमपुर के तहत बनूरी में जल शक्ति उपमंडल खोलने का निर्णय भी लिया गया।

यह फैसले भी लिए गए

मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल विज्ञान महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में अनुबंध आधार पर फार्मास्यूटिक्स तथा फार्माकागनोसी लैक्चरर के 2 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कुल्लू के बंजार विधानसभा क्षेत्र के गांव झामाच में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के शिलाई तहसील के शहीद कल्याण सिंह मेमोरियल एवं सांस्कृतिक मेला हल्ला को जिला स्तरीय मेले का दर्जा प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में जिला कुल्लू की तहसील भुंतर में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह बजौरा में लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण को मंजूरी दी।

पीडब्ल्यूडी के 2 नए अनुभाग खोलने का निर्णय

मंत्रिमंडल ने जिला शिमला के सुपर स्पेशलिटी खंड चमयाणा में लोक निर्माण विभाग के 2 नए अनुभाग (सिविल एवं विद्युत) खोलने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला मंडी के ग्राम पंचायत झलैड़ के बिहानी में स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने जिला ऊना के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के पशु औषधालय धमांदरी को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने तथा 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया।

बैठक में जिला चम्बा के दूर-दराज क्षेत्र लडवा में लोगों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने का निर्णय लिया।

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