इंडिया न्यूज़, हिमाचल प्रदेश: देश के कई हिस्सों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी राजनीतिक हस्तक्षेप करता है तो उसे तबादला कर देने की धमकी दी जाती है। कभी-कभी तो उसके तबादले के लिए आदेश भी जारी कर दिए जाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते जारी तबादला आदेशों पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा ने गृह सचिव, डीजीपी और एसपी ऊना को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पुलिस विभाग में तैनात हेड कांस्टेबल विनोद कुमार की याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। याचिका में कहा गया है कि हेड कांस्टेबल को राजनीतिक द्वेष के चलते स्थानांतरित किया गया है। हालांकि पुलिस के पास याचिकाकर्ता को स्थानांतरित करने का कोई रिकार्ड नहीं था। कांग्रेस नेता के निर्देश के बाद ही स्थानांतरित पॅालिसी के विरुद्ध तबादला किया गया।
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राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते हुआ तबादला
राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते तबादला किया गया। विभाग ने 225 किलोमीटर दूर सिरमौर जिला के आईआरबीएन कोलर में कर दिया गया है। आरोप लगाते हुए कहा गया है कि याचिकाकर्ता का तबादला उसे प्रताड़ित करने के लिए किया गया है। इस तबादला आदेश में कोई भी जनहित या प्रशासनिक जरूरत नहीं है।
कोर्ट में दायर की गई थी याचिका
याचिकाकर्ता के साथ किसी और का स्थानांतरण नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण प्रशासनिक आधार पर नहीं किया गया। दलील देते हुए कहा गया है कि राजनीतिक द्वेष के चलते किया गया तबादला हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके तबादला आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
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