Saturday, February 4, 2023
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हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश

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हिमाचल प्रदेश में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश

इंडिया न्यूज, Shimla (Himachal Pradesh)

मुख्य सचिव आरडी धीमान ने दूरसंचार विभाग (DOT) को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के असंबद्ध गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने (expedite the expansion of telecom connectivity) के निर्देश (Instructions) दिए।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को भारत सरकार के राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन, ब्राडबैंड फोर आल के दृष्टिगत गठित राज्य ब्राडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन के तहत प्रदेश भर में उच्च गति ब्राडबैंड कनेक्टिविटी की प्रगति की समीक्षा की और राज्य में दूरसंचार कनेक्टिविटी में तेजी लाने की योजना पर चर्चा भी की।

मुख्य सचिव ने दूरसंचार विभाग (DOT) को असंबद्ध गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने दूरसंचार विभाग को वाइब्रेंट ग्राम परियोजना के अंतर्गत किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले के 24 सीमावर्ती गांवों और आकांक्षी जिला परियोजना के अंतर्गत चम्बा के 46 गांवों में मार्च, 2023 तक दूरसंचार कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने प्रदेश में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को साझा करने पर भी बल दिया।

इससे नागरिकों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी और दूरसंचार बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से कस्बों में अव्यवस्था कम होगी।

दूरसंचार विभाग को हरसंभव सहायता

मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि राज्य द्वारा राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन के कार्यान्वयन में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी।

भारतीय दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय ब्राडबैंड मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्य की स्थिति को सांझा करते हुए बताया कि राज्य के 96.20 प्रतिशत गांवों में 9 एमबीपीएस से 12.4 एमबीपीएस तक की ब्राडबैंड स्पीड के साथ ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

राज्य में अभी भी 585 ऐसे गांव हैं जो ब्राडबैंड कनेक्टिविटी से जुड़े नहीं हैं या इन्हें आंशिक तौर पर कवर किया गया है।

इस बैठक में दूरसंचार विभाग, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन, सेलुलर आपरेटर्ज एसोसिएशन आफ इंडिया और प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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