India news (इंडिया न्यूज़), Himachal pradesh, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश में चीन की सीमा से सटे गांवों में विकास किया जाएगा। चीन की सीमा से सटे इन गांवों को केंद्र सरकार की वाइब्रैंट विलेज योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से राज्य स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है। इस समिति में 21 सदस्य और 1 सदस्य सचिव है।
इस समिति के सदस्यों में वित, योजना, गृह, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, ऊर्जा, पर्यटन, भाषा संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, बागवानी, वन व सहकारिता विभाग के सचिव, आई.टी.बी.पी. के डी.आई.जी., बी.एस.एन.एल. के सी.जी.एम., डी.सी. किन्नौर, ए.डी.सी. काजा, एम.डी. एस.जे.वी.एन.एल., डी.जी.एम. व कन्वीनर एस.एल.बी.सी. यूको बैंक को शामिल किया गया है। यह समिति बैठक करके अपनी रिपोर्ट को अध्यक्ष को सौंपेगी।
वाइब्रैंट विलेज योजना में आते हैं ये राज्य
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की वाइब्रैंट विलेज योजना में हिमाचल प्रदेश के अलावा भी कई राज्य शामिल हैं। इस योजना में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख शामिल है। केंद्र सरकार की इस योजना से चीन से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॅाकों में 2967 गांवों को लाभ होगा।
इन गांवों को मिलेगी कई सुविधाएं
केंद्र सरकार की वाइब्रैंट विलेज योजना के तहत आने वाले गांवों में कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इन सुविधाओं में सड़क, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी सुविधा के अलावा क्षेत्र में संचार व्यवस्था एवं वायु नेटवर्क को सुदृढ़ करना शामिल है। इन सुविधाओें के होने से क्षेत्र विकास करेगा। क्षेत्र के विकास के साथ-साथ इस योजना का उद्देश्य सुरक्षा ढ़ाचे को मजबूत करना है।
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