India news (इंडिया न्यूज़), Himachal news, हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश के हजारों बसोें और टैक्सी ऑपरेटरों को प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने एसटीए का गठन किए बिना ही अधिकारियों की कमेटी गठित करके लंबित टैक्सी और बसों को परमित देने का आदेश दिया गया है। एसटीए और आरटीए के लिए गैर सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया अभी लंबित है। वर्तमान समय में प्रदेश भर में करीब 3000 टैक्सियों और 250 बसों के परमिट लंबित पड़े।
प्रदेश के बेरोजगार लोगों ने बैंको से कर्ज लेकर टैक्सियां खरीदी हैं, लेकिन परमिट न होने से लोगों की टैक्सिया नहीं चल पा रही हैं। बैंकों में किस्तों को चुकाना मुश्किल हो गया है। टैक्सी परमिट के लिए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के माध्यम से परिवहन विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया गया था जो अभी भी लंबित पड़ा था। राज्य परिवहन प्राधिकरण और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण का गठन न होने से परिवहन विभाग में निजी बस ऑपरेटर के कार्यों में बाधा आ रही है।
बस ऑपरेटर झेल रहे हैं परेशानी
निजी बस ऑपरेटर को कई मामले क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष लंबित पड़े हैं, लेकिन दोनों प्राधिकरण का गठन न होने से निजी बस ऑपरेटरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऑपरेटर तो अपनी बसों को रूट परमित के साथ ही बेच दी है, लेकिन बस का रूट परमिट किसी दूसरे नाम हस्तांतरित नहीं हो पा रहा है। रूट परमिट हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है, क्योंकि यही प्राधिकरण रूट परमित हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।
परमिट जारी होने से हजारों लोगों को मिलेगी राहत
इसके अतिरिक्त कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की परमिट के मामले को राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष रखा जाता है, लेकिन प्राधिकरण का गठन न होने से कई मामले परिवहन विभाग के पास लंबित पड़े हुए हैं। अधिकारियों के स्तर पर कमेटी गठित होने पर लंबित पड़े परमिट को जारी किया जा सकेगा, इससे हजारों लोगों को राहत मिलेगी।
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