India News(इंडिया न्यूज़), Himachal News : शिमला में सड़क सुरक्षा और परिवहन विभाग की समीक्षा को लेकर हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक बैठक की है। उस बैठक में उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि, अब सभी अधिकारी सक्रियता, मानवीय दृष्टिकोण एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अख्तियार करे। जिससे आम लोंगो को इसका लाभ मिल सके। जिसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि, अनाधिकृत बसें जो दूसरे राज्यों से आती हैं हम हे पर जल्द ही कानून ला कर शिकंजा कसेंगे। लेकिन, इस तहत रोज उन बसों पर 5 हजार, प्रति सप्ताह 25 हजार, महीने का 75 हजार और सालाना 9 लाख रुपए शुल्क वसूलने का प्रावधान किया जायेगा। ऐसे में सरकार शुल्क के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपए हर सालाना कमाएंगी।
अब मालिक नहीं लगा सकेंगे गाड़ी पर अतिरिक्त प्लेट
बता दें कि प्रदेश में बिना पंजीकरण के कोई भी गाड़ी न चलने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं अब कार मालिकों को यह ध्यान रखना होगा कि अब वो अपनी कार पर नंबर प्लेट के अलावा कोई ओर प्लेट न लगाएं। इसलिए उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सरकारी गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी गाड़ियों पर लगी हुई प्लेट्स को हटाना होगा। बस इतना ही नहीं इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि प्रदेश में जेसीबी, पोकलेन एवं इसके अतिरिक्त अन्य भारी मशीनरी के कागज की जांच करे, ताकि प्रदेश में बिना कर दिए बिना कोई भी मशीन या गाड़ी कार्य न कर सके।
21 लाख से ज्यादा रजिस्टर वाहन हैं प्रदेश में
अब इस मामले पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस समय प्रदेश में 21 लाख 51 हजार वाहन रजिस्टर है। जहां परिवहन के क्षेत्रों में 3 लाख से ज्यादा और 18 लाख से ज्यादा परिवहन के क्षेत्र में रजिस्टर है। आपको बता दें अब तक प्रदेश में 15 लाख 12 हजार लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए गए है। जहां प्रदेश में सिर्फ 381 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल ही है। इसलिए अब 16 करोड़ रुपए की लागत से बद्दी में वाहन फिटनेस के लिए निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र खोला जा रहा है और इसका काम 60 प्रतिशत हो चुका है। इसके बाद अंत में अग्निहोत्री ने कहा कि इस साल परिवहन विभाग से सरकार ने 850 करोड़ रुपए की कमाई करने का लक्ष्य रखा है।
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